সংবিধান ও রাজনীতি – Political

भारतीय संविधान और राजनीति

यद्यपि भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी प्रशासनिक निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर सकता है। संसद ब्रिटेन में सामान्य कानून के तरीके से किसी भी अधिकार को बदल सकती है। इसलिए, ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद कभी भी सामान्य कानून के अनुसार नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को नहीं बदल सकती है।

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