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अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, या वन अधिकार अधिनियम, जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों और आजीविका को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि में कब्जे को पहचानता है और निहित करता है, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है और वन अधिकारों को दर्ज करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। और वन भूमि के संबंध में ऐसी मान्यता और निहित होने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति।

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