भारत का संविधान - Study Guide

คู่มือการศึกษา - รัฐธรรมนูญของอินเดียในภาษาฮินดี (भारत का संविधान) Bharat Samvidhan

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: แอปพลิเคชันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือเป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ เป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษา ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่จัดทำโดยแอพนี้ไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยหน่วยงานของรัฐ แหล่งที่มาของเนื้อหา: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं และ 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थेइमें केवल 8 अनुस ूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है । केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍य ों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए. एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंतरिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्नयों का िष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन् द्र मोदी हैं।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश และ तेलांगना में एक ऊपरी सदन है जिस े विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमंत्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्‍य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है । अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।

รัฐธรรมนูญของอินเดียในภาษาฮินดีเป็นกฎหมายสูงสุดของอินเดีย วางกรอบการกำหนดหลักการพื้นฐานทางการเมือง กำหนดโครงสร้าง ขั้นตอน อำนาจหน้าที่ของสถาบันของรัฐ และกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการสั่งการ และหน้าที่ของพลเมือง เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนยาวที่สุดของประเทศอธิปไตยใด ๆ ในโลก ประเทศชาติถูกปกครองโดยมัน บี.อาร์. อัมเบ็ดการ์ ถือเป็นหัวหน้าสถาปนิก

โดยให้อำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่อำนาจสูงสุดของรัฐสภา เนื่องจากไม่ได้สร้างขึ้นโดยรัฐสภา แต่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ และรับเลี้ยงโดยประชาชน โดยมีคำประกาศในคำนำ รัฐสภาไม่สามารถล้มล้างรัฐธรรมนูญได้

ได้รับการรับรองโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2493 ด้วยการนำมาใช้ สหภาพอินเดียจึงกลายเป็นสาธารณรัฐอินเดียสมัยใหม่และร่วมสมัย แทนที่พระราชบัญญัติรัฐบาลอินเดีย พ.ศ. 2478 ในฐานะการปกครองขั้นพื้นฐานของประเทศ เอกสาร. เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญมีความเป็นอัตโนมัติ ผู้วางกรอบรัฐธรรมนูญจึงได้ยกเลิกการกระทำก่อนหน้านี้ของรัฐสภาอังกฤษด้วยมาตรา 395 ของรัฐธรรมนูญ อินเดียเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันสาธารณรัฐ

ประกาศให้อินเดียเป็นสาธารณรัฐอธิปไตย สังคมนิยม ฆราวาส และประชาธิปไตย ที่ให้ความมั่นใจแก่พลเมืองของตนในเรื่องความยุติธรรม ความเสมอภาค และเสรีภาพ และพยายามที่จะส่งเสริมภราดรภาพในหมู่พวกเขา