भारत का संविधान - Study Guide

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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित असयं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिईक्त । केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन ह‍य जिनक्राई सभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देनि पति ोगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों ‍पेकनि। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमोंत्री है जो वेर्तनमान ।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सजदनकदेश ा है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमंत्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सला ह । राज्‍य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्‍य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।

Perlembagaan India dalam bahasa Hindi adalah undang-undang tertinggi India. Ia meletakkan rangka kerja yang mentakrifkan prinsip politik asas, menetapkan struktur, prosedur, kuasa dan kewajipan institusi kerajaan dan menetapkan hak asasi, prinsip arahan dan kewajipan warganegara. Ia adalah perlembagaan bertulis terpanjang dari mana-mana negara berdaulat di dunia. Negara ditadbir olehnya. B. R. Ambedkar dianggap sebagai ketua arkiteknya.

Ia memberikan ketuanan perlembagaan dan bukan ketuanan parlimen, kerana ia tidak dicipta oleh Parlimen tetapi, oleh dewan konstituen, dan diterima pakai oleh rakyatnya, dengan pengisytiharan dalam mukadimahnya. Parlimen tidak boleh mengatasi perlembagaan.

Ia telah diterima pakai oleh Dewan Perlembagaan pada 26 November 1949, dan berkuat kuasa pada 26 Januari 1950. Dengan penerimaannya, Kesatuan India menjadi Republik India moden dan kontemporari menggantikan Akta Kerajaan India, 1935 sebagai pemerintahan asas negara. dokumen. Untuk memastikan autochthoni perlembagaan, penggubal perlembagaan memansuhkan Akta Parlimen British sebelum ini melalui Perkara 395 perlembagaan. India meraikan penguatkuasaannya pada 26 Januari setiap tahun, sebagai Hari Republik.

Ia mengisytiharkan India sebagai republik yang berdaulat, sosialis, sekular, demokratik, menjamin keadilan, kesaksamaan, dan kebebasan kepada rakyatnya, dan berusaha untuk mempromosikan persaudaraan di kalangan mereka.