भारत का संविधान - Study Guide

Zastrzeżenie: Ta aplikacja nie jest powiązana z żadną jednostką rządową ani nie jest jej reprezentatywna. Jest to prywatna platforma stworzona do celów edukacyjnych. Wszelkie informacje lub usługi udostępniane przez tę aplikację nie są zatwierdzane ani sankcjonowane przez żaden organ rządowy. Źródło treści: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक दे श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अन ुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनु सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍ था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख र ाष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन॥ हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि र ाष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के ल िए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत् री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अ नुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरि षद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है ज ो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभ ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमंत्री है, राज ्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन मे ं सलाह देती है। राज्‍य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्‍य व िधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षे त्र कहा जाता है।

Konstytucja Indii w języku hindi jest najwyższym prawem Indii. Określa ramy definiujące podstawowe zasady polityczne, ustanawia strukturę, procedury, uprawnienia i obowiązki instytucji rządowych oraz określa prawa podstawowe, zasady dyrektywne i obowiązki obywateli. Jest to najdłuższa napisana konstytucja jakiegokolwiek suwerennego kraju na świecie. Naród jest przez to rządzony. Za jego głównego architekta uważany jest B. R. Ambedkar.

Nadaje zwierzchność konstytucyjną, a nie parlamentarną, ponieważ nie jest tworzona przez parlament, ale przez zgromadzenie konstytucyjne i przyjmowana przez jego obywateli, z deklaracją zawartą w preambule. Parlament nie może uchylić konstytucji.

Została przyjęta przez Zgromadzenie Konstytucyjne w dniu 26 listopada 1949 r. i weszła w życie 26 stycznia 1950 r. Dzięki jej przyjęciu Unia Indyjska stała się nowoczesną i współczesną Republiką Indii, zastępując ustawę o rządzie Indii z 1935 r. jako podstawowy organ zarządzający krajem dokument. Aby zapewnić autochtonię konstytucyjną, twórcy konstytucji uchyliły wcześniejsze ustawy brytyjskiego parlamentu na mocy art. 395 konstytucji. Indie świętują jego wejście w życie 26 stycznia każdego roku jako Dzień Republiki.

Ogłasza Indie suwerenną, socjalistyczną, świecką, demokratyczną republiką, zapewniając swoim obywatelom sprawiedliwość, równość i wolność oraz stara się krzewić między nimi braterstwo.