Bharatiya Sakshya Act 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेता है।

1 जुलाई से इनके लागू होने से ब्रिटिश काल के कानूनों पर पर्दा पड़ गया है।

आज, हम औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 आईपीसी 1860 का स्थान लेती है; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सीआरपीसी 1898 की जगह लेती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेती है।

सुधार एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि भारत संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर न्याय वितरण की ओर बढ़ रहा है।