RTI in Hindi - Study Guide

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सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरादकै । सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अ पेक्ति का अवसर प्रदान करती है और यह अ पेक्ति मानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानी ईमानदेँकंब ई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौक अपने ने लाहू। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांहत्र। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकुच उनकी एवं सरकार उनकी । इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर ?

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम से टेक्स देती है। यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी ब बाज़ाoti से स साम खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद क्य टैक्स

इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आरध करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आरधनास्तिकी आरधनालकथर saya इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस पचर कारिख ? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्यएने का अधिकार पएएन जाक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार पएन जान का का अधिकार प्यए नान जाक्त वारा ही सम्भव है।

Hak Mendapat Maklumat (RTI) ialah Akta Parlimen India untuk menetapkan rejim praktikal hak untuk mendapatkan maklumat bagi warganegara dan menggantikan Akta Kebebasan maklumat yang dahulu, 2002. Di bawah peruntukan Akta tersebut, mana-mana warganegara India boleh meminta maklumat daripada "pihak berkuasa awam" (sebuah badan Kerajaan atau "instrumentality of State") yang dikehendaki membalas dengan cepat atau dalam masa tiga puluh hari. Akta ini juga menghendaki setiap pihak berkuasa awam untuk mengkomputerkan rekod mereka untuk penyebaran meluas dan secara proaktif kategori maklumat tertentu supaya rakyat memerlukan jalan minimum untuk meminta maklumat secara formal.

Undang-undang ini telah diluluskan oleh Parlimen pada 15 Jun 2005 dan berkuat kuasa sepenuhnya pada 12 Oktober 2005. Permohonan pertama telah diberikan kepada balai polis Pune. Pendedahan maklumat di India dihadkan oleh Akta Rahsia Rasmi 1923 dan pelbagai undang-undang khas lain, yang dilonggarkan oleh Akta RTI baharu. Ia mengkodifikasikan hak asasi warganegara.

Hak untuk mendapatkan maklumat RTI di India ditadbir oleh dua badan utama:

Suruhanjaya Maklumat Pusat (CIC) – Ketua Pesuruhjaya Penerangan yang mengetuai semua jabatan dan kementerian pusat- dengan pegawai Penerangan awam (PIO) mereka sendiri. CIC berada secara langsung di bawah Presiden India.

Suruhanjaya Maklumat Negeri-Pegawai Maklumat Awam Negeri atau SPIO – Mengetuai semua jabatan dan kementerian negeri, pejabat SPIO berada secara langsung di bawah Gabenor Negeri.

Suruhanjaya Penerangan Negeri dan Pusat adalah badan bebas dan Suruhanjaya Penerangan Pusat tidak mempunyai bidang kuasa ke atas Suruhanjaya Penerangan Negeri.