RTI in Hindi - Study Guide

Zastrzeżenie: Ta aplikacja nie jest powiązana z żadną jednostką rządową ani nie jest jej reprezentatywna. Jest to prywatna platforma stworzona do celów edukacyjnych. Wszelkie informacje lub usługi udostępniane przez tę aplikację nie są zatwierdzane ani sankcjonowane przez żaden organ rządowy. Źródło treści: https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf

सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अ धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष् ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्ष ा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष् ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदा री की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को ए क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत॥ रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चु ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पू रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर रही है?

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम स े टेक्स देती है। यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा क रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्य ादि टैक्स अदा करता है।

इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा कर ता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आध ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्व ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च कि या जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष र खने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कि या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है।

Prawo do informacji (RTI) to ustawa parlamentu Indii mająca na celu określenie praktycznego systemu prawa do informacji przysługująca obywatelom i zastępująca wcześniejszą ustawę o wolności informacji z 2002 r. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy każdy obywatel Indii może zwrócić się do „władzy publicznej” (organu rządowego lub „instrumentu państwowego”) o informacje, od których wymaga się niezwłocznej odpowiedzi lub w terminie trzydziestu dni. Ustawa nakłada również na każdy organ publiczny obowiązek komputeryzacji swojej dokumentacji w celu szerokiego rozpowszechniania oraz proaktywnego przekazywania niektórych kategorii informacji, tak aby obywatele musieli jak najmniej formalnie zwracać się o informacje.

Ustawa ta została przyjęta przez parlament w dniu 15 czerwca 2005 r. i weszła w życie w pełni w dniu 12 października 2005 r. Pierwszy wniosek wpłynął na komisariat policji w Pune. Ujawnianie informacji w Indiach było ograniczone ustawą o tajemnicy urzędowej z 1923 r. i różnymi innymi przepisami specjalnymi, które nowa ustawa RTI łagodzi. Kodyfikuje podstawowe prawo obywateli.

Prawo do informacji RTI w Indiach regulują dwa główne organy:

Centralna Komisja Informacyjna (CIC) – główny komisarz ds. informacji, który kieruje wszystkimi departamentami centralnymi i ministerstwami – posiadający własnych urzędników ds. informacji publicznej (PIO). CIC podlegają bezpośrednio Prezydentowi Indii.

Państwowe Komisje Informacyjne – urzędnicy ds. informacji publicznej lub SPIO – biuro SPIO, które kieruje wszystkimi departamentami stanu i ministerstwami, podlega bezpośrednio gubernatorowi stanu.

Komisja Informacji Państwowej i Centralna Komisja Informacyjna są organami niezależnymi i Centralna Komisja Informacyjna nie sprawuje jurysdykcji nad Komisją Informacji Państwowej.